मुख्यमंत्र्यांचे लाडक्या बहिणींना रक्षाबंधन निमित्त 18,000 रुपये वर्षाला भेट : वैष्णव भांगडिया
करंजी येथील अंगणवाडी सेविका उषा लहाने यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेची माहिती देण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी समवेत घटक पक्षांच्या महायुती सरकारच्या या महत्वाकांक्षी योजनेचा लाभ कसा घ्यावा व त्यासाठी काय करावे लागेल, कोणत्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागेल याविषयी मार्गदर्शन करण्यासोबतच महिलांच्या शंकांचे देखील निराकरण करण्यात आले.
बैठकीत उपस्थितांना संबोधित करताना भाजप किसान मोर्चा प्रदेश सदस्य वैष्णव भांगडिया यांनी मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेची सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी या योजनेचे उद्दिष्ट, लाभार्थ्यांची पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया याबद्दल माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील तसेच शहरी भागातील महिलांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करणे व घरचे प्रपंच चालविण्यासाठी त्यांचे हात बळकट करणे हा आहे. या योजनेसाठी सेतू केंद्र चालकांना प्रत्येकी अर्जमागे 50 रुपये हे राज्य सरकार देणार असून त्यांनी आपल्याकडून पैश्याची मागणी केल्यास थेट जिल्हाधिकारी यांना तक्रार करण्याचे आवाहन केले आहे. ज्यामुळे त्यांच्यावर कठोर कार्यवाही व त्यांचा परवाना सुद्धा रद्द करण्यात येणार आहे.
उपस्थित महिला व मुलींना संबोधित करताना उषा लहाने यांनी योजना ही पूर्णपणे मोफत असून कोणालाही 1 रुपया सुद्धा देण्याची आवश्यकता नाही, असे सांगत या योजनेचे महत्त्व समजवून सांगितले. त्यांनी उपस्थित महिलांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे व प्रक्रिया याबद्दल मार्गदर्शन केले. यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांमध्ये लाभार्थी महिलेचे राशन कार्ड, बँकेचे पासबुक, अडीच लाखांचा उत्पन्नाचा दाखला नसेल तर पिवळे/केशरी राशन कार्ड, तहसीलदारांचा रहिवासी दाखला किंवा 15 वर्षांपूर्वीचे मतदान कार्ड किंवा 15 वर्षांपूर्वीचे राशन कार्ड किंवा 15 वर्षांपूर्वीचा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा 15 वर्षांपूर्वीचा जन्माचा दाखला व लाभार्थ्यांचे हमीपत्र यांचा समावेश आहे. उपस्थित महिलांनी गावातील इतर महिलांना सुद्धा याबाबत माहिती द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले.
ग्रामीण भागात अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका, सेतू सुविधा केंद्र, ग्रामपंचायत आणि ग्रामसेवक यांच्यावर अर्ज स्वीकृती, तपासणी, आणि पोर्टलवर अपलोड करण्याची जबाबदारी आहे तर नागरी भागात ही जबाबदारी अंगणवाडी सेविका, मुख्यसेविका, सेतू सुविधा केंद्र आणि वार्ड अधिकारी यांच्यावर आहे. अर्ज पडताळणी करून सक्षम अधिकाऱ्यांकडे मान्यतेसाठी सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांवर आहे. अंतिम मंजुरी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेतील समिती देणार आहे. सदर बैठकीला गावातील महिला, मुली तसेच पुरुष मंडळी सुद्धा उपस्थित होते.